गौरिशंकर गाउँपालिकामा निर्माणधिन हाइड्रोसंग सरोकार समितीको १३ बुदेँ माग, सम्वोधन नभए आन्दोलनको चेतावनी (मागसहित)

दर्पण संवाददाता
गुरुम्फी, १० असोज ः दोलखाको गौरिशंकर गाउँपालिकामा निर्मण भईरहेको हाइड्रोपावर कम्पनीहरुसंग स्थानीय संघर्ष सरोकार समितीले १३ बुदेँ माग गरेको छ ।

स्थानिय सरकार, सुरी चंखु मार्वु खारे सरोकार समिती र आयोजना विच पटक पटक भएको लिखित तथा मौखिक सम्झौताहरु आयोजनाले कार्यन्वयन नगरेको भन्दै सरोकार समितीले माग सम्वोधन नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । आयोजनाले मनपरी तरिकाले काम गरेको र स्थानिय नागरिकहरुको जायज मागहरुलाई सम्वोधन छलफल नगरी अघि वढेको भन्दै शनिवार गौरिशंकर गाउँपालिकाको गुरुम्फीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरोकार समितीले यस्तो जनाएको हो । आयोजनाले विभिन्न वहानामा नागरिकहरुको जायज मागहरु सम्वोधन गर्नुका सटा उल्टै नागरिकहरुलाई दुख दिने गरेको हुँदा आगमी दशै अगावै ति मागहरु पुरा नगरेमा आफुहरु स्थायिन नागरिकहरुको हिक हितको लागि आयोजनाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने सरोकार समितीका संयोजक मिङगुर शेर्पाले बताउनुभयो ।

आयोजनाले प्रभावित कतिपय नागरिकहरुले हाल सम्म पनी मुआव्जा नपाएको सम्र्झाैता अनुसार काम नगरेकोले आयोजनाको माग सम्वोधन गर्न नागरिकहरुले आन्दोलन गर्नु परेको नेकपा एमाले गौरिशंकर गाउपालिका कमिटीका अध्यक्ष जंग गुरुङले बताउनु भयो ।

सरोकार समितिले राखेको मागहरु
१. गौरिशंकर गाउँपालिका वडा नम्वर १ देखि ९ सम्मका सवै घर धुरीलाई न्युनतम ३० यूनिट सम्म विधुत निःशुल्क वितरण गर्नु पर्ने ।

  • २ सडक निर्माण
     भोर्ले पुल देखि गुरुम्फी पुल सम्म यूनिभर्सल पावर कम्पनी सुरी हाइड्रोपावर ग्रिन लाइफ हाइड्रोपावर, सासा हाइड्रोपावर, घटेखेला हाइड्रोपावर कम्पनीले ५ मिटर चौडा र नाला सहितको सडक निर्माण गर्नु पर्ने छ ।
     गुरुम्फी पुलबाट दुम्सीदिङ सम्म यूनिभर्सल पावर कम्पनी, ग्रिन लाइफ, सासा हाइडोपावर कम्पनी र घटेखोला हाइडोपावरले सडक निर्माण गर्नु पर्ने ।
     दुम्सीङ देखि सिक्पाश्वर सम्म ग्रिन लाइफ हाइडोपावर, सासा हाइडोपावर र घटेखोला हाइड्रोपावरले ५ मिटर चौडा र नाला सहितको सडक निर्माण गर्नु पर्ने ।
     सुरी हाइड्रो र अपर सुरीले नक्पा देखि हुलाक खोला सम्म न्यूनतम मापदण्ड अन्र्तगत पर्ने गरी ५ मिटर चौडा नाला सहितको सडक निर्माणको गर्नु पन
     सिनर्जी हाइड्रो पावर कम्पनीले जगत फेदि देखि टासिनाम सम्म सडक निर्माण गरिनु पर्ने ।

३. आयोजनाले भोगचलन गरेको र सडक निर्मााण गर्दा तथा विधुत प्रशारण लाइन विस्तार गर्दा अधिकरण गरिएको स्थानिय जनताको जग्गाको मुआव्जा र क्षतीपुर्ती हाल सम्म भुक्तानी नभएको भन्ने जनगुनासो वढि रहेको हुँदा तत्काल क्षतिपूर्ती र मुआव्जा वितरण गर्नु पर्ने ।

४. विधुत प्रशारण लाइनको मुनीको जग्गाको मुआव्जा दिएर मात्र लाइन विस्तार गर्नुपर्ने ।

५. आयोजनाहरुले निर्माणको क्रममा गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्र भित्र पर्ने सामुदायिक वन कवुलियती वन क्षेत्रमा क्षति गरे वापत वातावरण संरक्षणको लागि वृक्षारोपन कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने । स्थानिय स्रोत साधन (ढुङगा गिटी बालुवां) प्रयोग गरे वापतको सामाजिक क्षत्रमा खर्च गर्नु पर्ने रकम एकमुष्ट गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने ।

६. हाइड्रोपावर निर्माण तथा सडक निर्माणको काम गर्दा सम्र्झाैता भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएका र आयोजनाले काम लगाएका मजदुरहरुको पारिश्रामिक रोकिएको गुनासो रहेको हुँदा तत्काल भुक्तानी गरिनु पर्ने ।

७. गौरिशंकर गाउँपालिका दोलखा जिल्लाकै एक हाइड्रो हव, हाइड्रो टुरीजम भएकोले यस क्षेत्रमा सरोकार समितीको पहलमा हाइड्रोपावरहरु संग समन्वय गरी दिगो जनमुखी कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि स्थानिय सरकार र हाइड्रोपावर कम्पनीहरु संग माग गर्दाछौ ।

८. हाइइड्रोपावर कम्पनीमा स्थानिय यूवाहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने । हाइड्रोपावर निर्माण सम्पन्न भए पछि कम्पीलाई आवश्यक पर्ने अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्दा स्थानिय सरकार, सरोकार समितीहरुको समन्वयमा स्थानियहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने ।

९. हाइड्रो कम्पनीहरुले सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको रकम आफु खुसी खर्च गरेको पाइएकोमा सरोकार समिती र स्थानिय सरकारको विना सिफारीस गरिएको खर्च मान्य नहुँने र आगामी दिनमा सिफारिस अनुसार खर्च गर्नु पर्ने ।

१० .स्थायिनले पाउनुपर्ने श्येर खुलाउन वाँकी हाइड्रोले तत्काल श्येर खुलाउनु पर्ने र हाइड्रो पावरहरुमा स्थायिनहरुको समेत श्येर लगानी भएको हुँदा स्थानिय सरकारको सिफारिसमा एक जना संचालक समिती सदस्य राखिनु पर्ने ।

११. २०७२ वैशाख ११ गते सरोकार समिती, संघर्ष समिती हाइडोपावर कम्पनी विच भएको सम्झौता तथा पहिलो जननिर्वाचित स्थानिय सरकार, सरोकार समिती र हाइड्रोपावर कम्पनीहरु विच २०७४ साल भाद्र १३ मा भएको निर्णयहरु तुरुन्त कार्यन्वयन गर्नुपर्ने ।

१२. प्रत्येक हाइड्रो पावरहरुले हाल सम्म पनि सार्वजनिक सुनुवाई नगरेको हुँदा आयोजना निर्माणधिन वडाहरुमा स्थानिय सरकार, सरोकार समिती तथा स्थानियहरुको उपस्थीतिमा हाल सम्मको प्रगती विवरण सहित सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने ।

१३. अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीलबाट प्रत्यक्ष रुपमा गौरिशंकर गाउँपालिका प्रभावित क्षत्र पर्ने भएकाले अप्पर तामाकोशीबाट प्राप्त रोयल्टी विगु गाउँपालिका र गौरिशंकर गाउँपालिकाले सम्मान दरमा पााउनु पर्ने ।