दर्पण संवाददात
चरिकोट, ७ भाद्र
दोलखामा गत आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा २७ करोड २७ लाख भन्दा वढि रकम वेरुजु भएको छ ।
रेडियो शैलुङको आयोजना तथा पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाको सहयोगमा दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटमा आज गरिएको स्थानीय सरकारको बेरुजु घटाउन के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा जिल्लाका जिम्मेवार निकायका प्रतिनिधिसंग गरिएको साझा सभा वहस कार्यक्रममा गत आर्थीक बर्ष ०७४÷०७५ मा जिल्लाका ९ स्थानीय तहको २७ करोड २७ लाख वेरुजु भएको पत्रकार रविन्द्र गौतमले जानकारी गराउनु भएको थियो । कार्यक्रममा पत्रकार गौतमले स्थानीय तहको वेरुजु, यसका किसिम, वर्गीकरण, कारण र घटाउने उपायका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे ।
पत्रकार गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको जानकारी पत्रमा छलफल गर्दै जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डवल पाण्डेले स्थानीय तहमा आर्थिक र प्रसासनिक सुशासन कायम गर्न सवैले परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न सके विद्यमान वेरुजु कम हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी सभालाई सम्वोधन गनुहुदैँ पाण्डेले वर्तमान अवस्थामा तीन तहका सरकारको संगति नमिल्नु, अनुभव कम हुनु, महालेखा परीक्षक कार्यालयको समेत कमजोरीका कारण बेरुजुको सङ्ख्या कम हुन नसकेको समेत धारण व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैवीच बेरुजु विषयका विषय विज्ञका रुपमा कार्यक्रममा रहनु भएको जगदिश अर्यालले जनशक्तिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने योजना जनप्रतिनिधिले वनाउन सके कार्यशैलीमा परिवर्तन भइ बेरुजु कम हुने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा जवाफदेही वक्ताका रुपमा रहनु भएका कालिञ्चोक गाउँपािलकाका अध्यक्ष विन कुमार थामीले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था परिवर्तन नभएकाले समस्या आएको भन्दै सवैले मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । कार्याक्रममा विविभन्न क्षेत्रबाट सहभागी हरुले बेरुजुको कारण र समाधानका उपायका विषयमा जवाफदेही वक्तासंग जिज्ञासा राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा पत्रकार, बैँक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, कलेजमा वाणिज्यशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थी, अर्थसंग सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष महालेखा परिक्षकको कार्यालय काठमाण्डौँको ५६ औँ वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थीक बर्ष ०७४÷०७५ मा उल्लेख गरिए अनुसार सरकारको वेरुजु ६ खर्व ८३ अर्व ६६ करोड पुगेका बेला दोलखाको मात्र भने २७ करोड २७ लाख रहेको छ । पेश्की धेरै लिने र समयमा नलिने प्रवित्ती, कर्मचारी खर्चमा अनियमितता, प्रक्रिया नपुर्याइ खर्च गर्नु,लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिबाटै आर्थिक कार्यविधि पूरा नगरी खर्च गर्नु जस्ता कारणले वेरुजु हुने गरेको सहभागीले धारणा राखेका थिए ।