चरीकोट, २७ असार ः देश संघीय संरचनामा गएको लामो समय सम्म कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन तथा मार्गदर्शन गर्ने छाता कानुनको रुपमा रहेको संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन हाल सम्म जारी नभएको भन्दै दोलखाका निजामती कर्मचारी संगठनहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र वुझाएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचराी संडठन, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडालाई संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । देश संघियतामा गएको लामो समयसम्म पनि देशमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दोलखाका अध्यक्ष पृथ जिरेलले बताउनु भयो ।
समग्र कर्मचारीको साझा हित र निजामती प्रशासनको मार्गदर्शनको रुपमा रहेको ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुने भएकाले संघिय शासन अनुरुपको ढाँचा व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शि एवंम नागरिक मैत्री बनाउने कार्यमा ध्यान दिदै टे«ड यूनियनबाट पेश भएका विभिन्न सुझावहरुलाई समेत समेटेर चालु अधिवेशनबाट संघिय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारसगँ निजामती कर्मचारी संगठनहरुले माग गरेका छन् । संयूक्त ज्ञापन पत्र वुझनुहुँदै दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडाले आफनो ध्यानकर्षण भएको र ज्ञापन पत्रलाई प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलयमा पठाइने बताउनु भयो ।
