पुस्कर महत,
लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको एक्यवद्धताू भन्ने नाराका साथ सुरुभएको यस वर्षको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अब केहि दिनमा सकिँदैछ ।सन् १९९१ देखि लगातार प्रत्येक वर्षको नोभेम्बर २५ बाट सुरु भई डिसेम्बर १० मा गई अन्त्य हुने यो अभियानले समाजमा हुने गरेका लैंङ्गिक हिंसाका घटनालाई न्यूनिकरण गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने विषयले यो अभियान चल्दाका बखत प्रत्येक वर्ष चर्चा पाउने गरेको छ । विश्वका राष्ट्रहरुले झैँ नेपालले पनि प्रत्येक वर्ष यो अभियानको सन्दर्भमा विभिन्न निकाय मार्फत प्रभावकारी रुपमा धुप्रै कार्यक्रमहरु गर्दै यो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
सन् १९६० मा डोमिनियल गणतन्त्रको तात्कालिन त्रिजुलो तानाशाही सरकाले स्थानीय मिरावेल परिवारका तीन राजनितिक कार्यकर्ता दिदिबहिनी पेटिया, मिनर्भा र मारियालाई निर्मम तरिकाले गरिएको हत्यालाई महिलामाथि हुने राजनीतिक हिंसा भएको भनि तिनै दिदिबहिनीको सम्झनामा महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका नामले यस अभियानको सूरुवात भएको मानिन्छ । यसरी महिला माथि हुने हिंसा भनि सुरुवात भएको महिला हिंसा विरुद्धको अभियान मनाउँदै गर्दा विश्वमा वितिरहेको कालखण्डसँगै हुने स्वभाविक परिवर्तनले हिंसाको प्रकृति र प्रभावितहरुको स्वरुप परिवर्तन हुँदै गएकोले यसलाई महिला माथि नभएर लिङ्गका आधारमा गरिने भेदभाव भनि परिभाषित हुन थाल्यो र हाल यसलाई महिला हिंसा नभनिएर लैंङ्गिक हिंसाको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । विश्वमा यसरी सुरु भएको अभियानलाई वि।सं।२०५४ सालदेखि नेपालले पनि अन्तराष्ट्रिय मितिलाई नै आधार मानि अभियानलाई मनाउँदै आइरहेको छ ।
यसरी गत २३ वर्षदेखि अभियानकै रुपमा मनाउँदै आइरहेको अभियानले देशमा भइरहेका लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य हुनुको सट्टा दिन प्रति दिन यस्ता घटनाहरु हाम्रा दैनिक पत्रपत्रिका तथा रेडियो टेलिभिजनका मूख्य समाचारका शिर्षकहरु बनिरहेका छन् । के प्रत्येक वर्षको १६ दिन नारा लगाउँदैमा, भाषण गर्दैमा र सभा समारोह गर्दैमा लिङ्गका आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य हुन सक्लारुअभियानको नाममा राज्यको लाखौँ खर्च गरेर पनि १६ दिने अभियानको मर्म र भावना अनुसार लैँङ्गिक हिंसाका घटनामा कमि आउँदैन भने किन बर्षेनी यो रकम खर्च गरिरहने रु आज यस्ता कयौँ प्रश्नहरुले तपाईंहाम्रो मानसपटललाई खलबल्याउने गर्दछ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकहरुले सबैलाई एकै किसिमको अधिकार पाउने कानूनी व्यवस्था गरेपनि कतिपय व्यवहारिक अड्चनका कारण आउने कानूनको फरक व्याख्या र विश्लेषनका कारण समाजमा एकै प्रकृतिका मानिसहरु आज विभिन्न वाहानामा लैंङ्गिक हिंसाको सिकार बनिरहेका छन् ।
संविधानको भाग ३ मा व्यवस्था गरिएका सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक तथा सामाजिक सुरक्षाको हक जस्ता मौलिक हक र कर्तव्यहरुले कुनै विभेद नगरेपनि राज्यले नै प्रतिवद्धता गरेका कतिपय विषयहरुले आजपनि कानूनको उचित व्याख्याका आधारमा कानून कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदै गर्दा समाजका सबै नागरिकहरु कुनै न कुनै रुपमा विभेदमा परिरहेका छन् । कानूनको व्याख्यामा कुनै अपराध छ्यम्य नहुने भनि कानूनको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने पाठशाला र विशेष ठाउँमा मात्रै प्रवचनको रुपमा रहनु र भेग, भूगोल, समुदाय, छरछिमेक हुँदा हुँदा आफ्नै परिवारका सदस्यबाटै यो समाजका छोरीहरु सुरक्षित नहुनुले नेपालमा अझै पनि महिलानै यसको बढि सिकार भइरहेको देखाउँछ । पितृ सतात्मक सोचसँगै रुमालिरहेको हाम्रो समाज पुरुषको पक्षपोषणमा अटुट सम्बन्ध गाँसिरहने जस्ता घिनौनी क्रियाकलापहरुले कानूनको व्याख्या र विश्लेषण गरेर हिँड्छ तर जब त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनको समय आउँछ अनि मुखामुख गरेर मेलमिलापको बाटो पहिल्याउन उत्प्रेरित गर्छ । छोरो जन्मन्छ यही छोरा मार्फत समाजका कति छोरीहरुले हिंसा व्योर्नु पर्छ तथा छोरी जन्मिन्छिन त आफ्नै श्रीमानबाट जोगिन्छिन जोगिन्न भन्ने त्रास जन्म दिँदै गर्दोको सुत्केरी अवस्था देखि नै एउटी आमाको मनमा अस्ह्यय पिडाको विषयले घर गर्दछ । जसको कारण प्रत्येक दिन आफ्नै बुबाबाट छोरी बलात्कृत, ७ वर्षे बालिका छिमेकी ७० वर्षे वृद्धबाट वलात्कृत तथा ६५ वर्षे वृद्धा बलात्कृत र निर्मला हत्या काण्ड जस्ता समाचारका हेडलाइनहरु यसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन । यसअर्थ आजसम्म पनि आइपुग्दा लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसाले केवल अभियानको रुप पाएका छन् तर पिडितले नत न्याय पाएका छन् नत यस्ता खालका अपराधिक गतिविधहरुमा कमि नै आएको छ ।
सानो विषयको वेमेल हुनासाथ नयाँ पार्टी खोल्ने तथा नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने हाम्रो देशका बुद्धिजिविहरु लैँङ्गिक हिंसाका सबालमा प्रतिक्रिया दिन आजसम्म पिन हिचकिचाउने गर्दछन् । यसको क्षेत्रमा काम गर्ने थोरै संस्थाहरुलाई समेत राजनितिक आग्रह तथा पूर्वाग्रह राखि राजनितिक मुद्दाको रुपमा परिवर्तन गरी लैङ्गिक आधारमा भएका विभेदहरुलाई पक्षपोषण दिने परिपाटि हाम्रो देशको फेसन जस्तै भइसकेको छ । पिडकले त्यस्ता घटना बारम्बार दोहोर्याउने अबसर पाइरहनुले पनि हिंसा न्यूनिकरणमा समस्या देखिने गरेको छ भने अर्कोतिर राज्यले पहिचान भएका तेस्रो लिङ्गिहरुप्रति समाजले बनाएको सोचलाई परिवर्तन गराउन नसक्दा आजसम्म पनि तेस्रो लिङ्गिहरु समाजका एक अपहेलित वर्गको रुपमा आफ्नो मन साँघुरो बनाइरहेका छन् । उनिहरुले सामाजिक जीवन यापनका लागि न परिवार पाइरहेका छन् न त समाज नै । यसरी १६ दिनको अभियानमा मात्रै सम्झेर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने सरकारले सरकारले कानूनको कार्यन्वयन गर्ने सम्बद्ध निकायहरुलाई किन सशक्त बनाउन सकिरहेको छैन तरुयस तर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
अभियानको रुपमा मनाइनु र त्यसपछि आफ्ना गतिविधहरुलाई सबैले अभियान मै सिमितता प्रदान गर्नु जस्ता विविध कारणले पछिल्लो समय महिला पुनर्स्थापन केन्द्र नेपालले केहि दिन अघि सार्वजनिक गरेको विगत छ महिनामा मात्रै दर्ता भएका घटनालाई हेर्दा अभियानले घटना न्यूनिकरणमा कुनै प्रभाव पारेको छ जस्तो देखिँदैन् । यो अवधिमा दर्ता भएका १ हजार ६ सय ७३ वटा घटना मध्ये लगभग ५० प्रतिशत अथार्त ८ सय २५ वटा हिंसाहरु घरायसी रहेका छन् । यसर्थ हामी अभियानको खिलाप गइरहेको विषयमा दुइमत रहन्न । किनकी तपाईं हामी सचेत छौँ भने तपाईं हाम्रा घरमै ती विभिन्न किसिमका घरायसी हिंसाहरुमा किन कमि आउन सकेको छैन त रुत्यसैले पृय अधिकारकर्मी तथा सम्बद्ध सबैमा यसलाई अभियानको रुपमा मात्रै नलिउँ तपाई हामी सबै मिलेर लैंङ्गिक आधारमा हुने हिंसा अन्त्यका लागि तपाई हाम्रा गितविधीहरुमा समेत व्यवहार परिवर्तन गर्नु जरुरी ठान्दछु ।
हामी साँच्चै यो अभियानको मर्मलाई एक्यवद्धता जनाउने हो भने देशका तिनै तहका सरकारका गितिविधी लैँङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्नतर्फ उत्प्रेरित हुने खालका हुनु जरुरी छ । सबैखाले आवेशप्रेरित हिंसाको अन्त्यका लागि वर्षेनी १६ दिने अभियानलाई पर्वको रुपमा लिएर तपाई हाम्रो सोच पो बदल्नु जरुरी छ । कुनै न कुनै हिंसाको चपेटामा परेर असह्यिय पिडा बोकेर बसेका ति पीडित मनहरुलाई कानूनले दिएको अधिकारका आधारमा सामाजमा स्थापित हुने र समाजको एक अब्बल व्यक्तिको रुपमा जीवन यापनको वातावरण बनाउन सकिए सबैले कुनै न कुनै कमजोरीका कारण दुर्व्यवहारको सिकार हुनु पर्दैन तब मात्रै यो अभियानको उचित मार्ग प्रसस्त भएको ठान्न सकिन्छ ।
